ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 28 ਸਤੰਬਰ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਕੇਜਡ ਫੂਡ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਅਥਾਰਟੀ (FSSAI) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਸਵੈਇੱਛਿਕ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ 2022 ਤੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਹੈਕਸਾਗੋਨਲ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ?
FSSAI ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2022 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟਾਰ-ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡ, ਫੈਟ ਅਤੇ ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਪੈਕੇਜਡ ਫੂਡ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਿੱਟੇ ਚੌਰਸ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਛੇ-ਕੋਣੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ‘ਚ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਡਰਾਫਟ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ਦੇ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਵੈਇੱਛਿਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 3S ਐਂਡ ਅਵਰ ਹੈਲਥ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾਮਕ ਪਬਲਿਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜਡ ਫੂਡ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ FoPL ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
