ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 09 ਦਸੰਬਰ 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਵਾਇਰਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਆਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਹਿੱਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ, ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਆਪ’ ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਡੀਜੀਪੀ ਐੱਸਪੀਐੱਸ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਸਹੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਸਲ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਪਲੱਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
