ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 04 ਸਤੰਬਰ, 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ ):- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਿਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਰੰਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਰੁਪਿਆ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ 2-ਸਲੈਬ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਲਾਭ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
