ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 19 ਮਈ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਿਸੋਦੀਆ oars ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਜੈਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਮੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ‘ਤੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਿੱਜੀ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਬੈਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਬੋਲੀ- ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ‘ਜੁਆਏਰਾਈਡ’ (Joyride) ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ।
