18 ਮਾਰਚ, 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਵੇਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਹਿਤ ਹਾਈਵੇਅ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜੇਕਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ।
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸਣੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਰੇਲਵੇ, ਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ, ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਟੋਲ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਦਫਤਰਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਵੇਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਸੰਖੇਪ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਮੁੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
