ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 06 ਮਾਰਚ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (PSERC) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (PSTCL) ਲਈ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ (IAS ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (ਤਕਨੀਕੀ) ਅਤੇ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ (ਕਾਨੂੰਨੀ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਵਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹7,851.91 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ PSPCL ਦੀ ਸੁਧਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਾਹਤ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਆਰਆਰ (ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਲੋੜ) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ 2026-27 ਤੱਕ ₹453 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 2024-25 ਦੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ 2026-27 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ₹7,851.91 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ, 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ₹5.40 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹3.85 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਲਈ, ਟੈਰਿਫ ₹7.75 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹7.05 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ “ਛੋਟੀ ਬਿਜਲੀ” ਸੀਮਾ 20 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਵਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ “ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ” ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ ₹5 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਣ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੀ ਐਂਡ ਬੀ ਅਤੇ ਹੋਮਸਟੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2026-27 ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ (ACOS) ₹7.15 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹6.15 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਟੀ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਬਾਕਸ: ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਟੈਰਿਫ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ?
ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ (0–300 ਯੂਨਿਟ)
ਪਹਿਲਾਂ: ₹5.40 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ
ਹੁਣ: ₹3.85 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ
➤ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਲਗਭਗ ₹1.55 ਦੀ ਕਮੀ
ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ (300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ)
ਪਹਿਲਾਂ: ₹7.75 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ
ਹੁਣ: ₹7.05 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ
➤ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਲਗਭਗ ₹0.70 ਦੀ ਕਮੀ
ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰ (0–500 ਯੂਨਿਟ)
ਪਹਿਲਾਂ: ₹6.89 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ
ਹੁਣ: ₹6.10 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ
➤ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਲਗਭਗ ₹0.79 ਦੀ ਕਮੀ
ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ (ਛੋਟੇ ਬਿਜਲੀ)
ਪਹਿਲਾਂ: ₹5.82 ਪ੍ਰਤੀ kVAh
ਹੁਣ: ₹5.70 ਪ੍ਰਤੀ kVAh
➤ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਲਗਭਗ ₹0.12 ਦੀ ਕਮੀ
ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ (ਵੱਡੀ ਸਪਲਾਈ)
ਪਹਿਲਾਂ: ₹6.60–₹6.70 ਪ੍ਰਤੀ kVAH
ਹੁਣ: ₹5.90–₹6.00 ਪ੍ਰਤੀ kVAH
➤ ਲਗਭਗ ₹0.70 ਦੀ ਕਮੀ
EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ
ਪਹਿਲਾਂ: ₹6.28 ਪ੍ਰਤੀ kVAH
ਹੁਣ: ₹5.00 ਪ੍ਰਤੀ kVAH
➤ ਲਗਭਗ ₹1.28 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕਮੀ
ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ
PSPCL ਲਾਭ (31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ): ₹2,634 ਕਰੋੜ
ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਾਲੀਆ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27): ₹52,791.41 ਕਰੋੜ
ਮਾਲੀਆ ਲੋੜ (ARR): ₹48,996.28 ਕਰੋੜ
ਟਰੂ-ਅੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਪਲੱਸ: ₹7,851.91 ਕਰੋੜ
₹7,851.91 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ ਸਰਪਲੱਸ ਕਾਰਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
