ਚੋਣ ਬਾਂਡ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਕੱਲ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 12, ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਬੀਤੀ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਨਾਮੀ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ 13 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦਾਨੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਅਤੇ ਚੋਣ ਫੰਡ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅੱਜ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 26 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 26 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ? ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ।
ਐਸਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।