ਪਟਿਆਲਾ, 07 ਅਕਤੂਬਰ 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ 65 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਠ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲਾਕ, ਕਲੱਸਟਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਪਗ 70 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 95 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 55 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 179 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੁੱਲ 10,909 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1,725 ਮਾਮਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਨ।
8 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਪਗ 8,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5,000 ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ, 1,500 ਕਲੱਸਟਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ 1,200 ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ-ਲਿਖੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।
ਇਸਰੋ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹੈ ਡਾਟਾ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਨਾਸਾ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਸਫਰ, ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਨਾਸਾ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਪੀਆਰਐੱਸਸੀ) ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ (ਇਸਰੋ) ਰਾਹੀਂ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
