ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 20 ਮਈ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਸਾਧਵੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਦਬਾਏ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ।
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ 1999 ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ 2006 ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦਕਿ 2002 ਤੋਂ 2005 ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਈ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨੇ 25 ਫਰਵਰੀ 2005 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2006 ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਬਚਾਅ ਧਿਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਲਵ ਲੈਟਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 1999 ਵਿਚ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰੇਮ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਤਰ ਸਾਲ 2001 ਦਾ ਹੈ।
ਬਚਾਅ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੈ। ਚਾਰਜ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ‘ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਖੇਤਰ ਸਥਿਤ ਗੁਫਾ’ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਗਵਾਹੀ ਵਿਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
