ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ‘ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਰਾਜ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਗਮ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਵਿਭਾਗੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਦਿਨਚਰਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬੇਸਮਝ ਚੱਕਰ ਨਾ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸੁਗਮ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ ਢਾਂਚਾ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਨਾ ਰਹਿਣ।
ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਰੂਪਨਗਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਨਵਯ ਅਤੇ ਕਾਰਜਨਵਿਆਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਪਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ’ਤੇ ਮਦਦ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
