ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 22 ਮਈ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ RBI ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਫ-ਸਾਈਕਲ’ (ਅਣ-ਸੂਚਿਤ) ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, CNBC-TV18 ਦੁਆਰਾ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, RBI ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਝੁਕਾਅ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਚਕਦਾਰ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ RBI ਦਾ ਧਿਆਨ ?
RBI ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 3.48% ‘ਤੇ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ RBI ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।
RBI ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ 2027 ਤੱਕ 4.6% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹੇਗੀ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣ, ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਲਗਭਗ 5% ‘ਤੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.7% ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 18 ਮਈ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਾਂ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ।
ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ? ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਵਿਕਲਪਾਂ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਮੁਦਰਾ ਸਵੈਪ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ – ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਹੈ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ?
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ (ਇੱਕ ਆਫ-ਸਾਈਕਲ ਚਾਲ ਵਿੱਚ) ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਰਬੀਆਈ ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ।
