17 ਅਗਸਤ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ’ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। 1 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਮੈਂ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ’ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।”ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਨਲ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ’ (ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ) ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਮੇਟੀ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ’ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗੀ,” ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਲ 2047 ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਪਤੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ NPA ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।”
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਵਿੱਚ ₹1.98 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੁੱਲ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
