ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁਨ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉੱਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਯਾਤਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ।
