ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 31 ਦਸੰਬਰ, 2023
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 30 ਜੂਨ, 2024 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਿਣਤੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ 33% ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਦੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਲਟਕ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ (ਆਰਜੀਆਈ) ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 30 ਜੂਨ, 2024 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਗਣਨਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੌਵਾਂ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ 150 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਜਨਗਣਨਾ ਡੇਟਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ‘ਤੇ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਵੈ-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਪੀਆਰ) ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2010 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਆਮ ਨਿਵਾਸੀ ਲਈ ਐਨਪੀਆਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਐਨਪੀਆਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਆਰਸੀ) ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮ 2003 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ – ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਆਈਆਰਸੀ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਨਆਈਆਰਸੀ ਅਸਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਆਰਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਦੇਰੀ
128ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, 2023, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ।
20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ
ਭਾਰਤ ਨੇ 1881 ਤੋਂ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰਜੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ 31 ਸਵਾਲ, ਹਾਊਸਲਿਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸ਼ਡਿਊਲ, 9 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਵੀ 28 ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਹਾਲੀਆ ਜਨਮ, ਮੌਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਰਜੀਆਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਲ 2021, 2022 ਅਤੇ 2023 ਲਈ ਜਨਮ, ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਲ 2020 ਲਈ ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਕੜੇ ਬੇਸਡ ਆਨ ਦਿ ਸਿਵਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ’ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਕੋਈ ਜਾਤ-ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ
ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਬੀਸੀ (ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ) ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਗਿਣਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ 1951 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ-ਵਾਰ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1951 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਗੇ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਜਨਗਣਨਾ ਸਥਾਨਕ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਜਨਸੰਖਿਆ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1872 ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਗੈਰ-ਸਮਕਾਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਗਣਨਾ ਅਭਿਆਸ ਜਨਗਣਨਾ ਐਕਟ, 1948 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸਮਕਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ 1881 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
