13 ਨਵੰਬਰ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਹਿਸਪੁਰ ਅਲੀ ਵਿੱਚ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯੁਵਾ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਮੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਹਿਸਪੁਰ ਅਲੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ ਓਪਨ ਜਿਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 1.092 ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਚਾਰ-ਕ ਸੀਲਿੰਗ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਬੰਜਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਯੁਵਾ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਲ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਰਹਿਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐੱਨਓਸੀ) ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਮਾਲ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਯੁਵਾ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯੁਵਾ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸਹਿਮਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਰਕਮ
ਸ਼ਮੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੁਵਾ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਲ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੋਂ ਐੱਨਓਸੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਐੱਨਓਸੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਕਮ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਈ। “ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅਜੇ ਯੁਵਾ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” – ਨੌਸ਼ਾਦ ਹੁਸੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਲਿਆਣ ਅਧਿਕਾਰੀ
