ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 10 ਨਵੰਬਰ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ, ਜਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫਿਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 1983 ਤੋਂ 1995 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2001-2002 ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3120-5160 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ (ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ.) ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਫਿਟਰ ਟਰੇਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 20 ਮਾਰਚ 2003 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4020-6200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 13 ਜਨਵਰੀ 2005 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਮੁੜ ਘਟਾ ਕੇ 3120-5160 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਜਨਵਰੀ 2005 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
