ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 04 ਨਵੰਬਰ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਧੇ ਜਨਮਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟੈਕਸਾਸ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬੜ੍ਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਲੋਕ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹਨ ਨਾਰਾਜ਼?
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੇਟਿੰਗ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ‘ਏਪੀ ਵੋਟਰ ਪੋਲ’ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੋਟਰ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ?
ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਸਮੇਤ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਮਾਇਨੇ?
ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ’ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।
ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਨਵੇਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ’ਤੇ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਮੀ
ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਕੜ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਲਈ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਈਂਧਨ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
