ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 03 ਨਵੰਬਰ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਪਰ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਸੰਦ ‘ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਵਧੇ ਝੁਕਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੁੜ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਵੱਲ ਪਰਤਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਘਰੇਲੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਾਧਨ ਹੈ।
ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ (ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ) ਲਈ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਰੀਅਰ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।
ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਨੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। H-1B ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੇ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾਵਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਧੇਰੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੇ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ।
ਕਾਰਨੇਗੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸੀਮਤ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵਧਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਬੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਤੇ ਟੈਰਿਫ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਰਨੇਗੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਵਪਾਰ, ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਸੀ।
ਅਜਿਹੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ।
ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀ, ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ।
2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਬੜ੍ਹਤ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧ
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਾਰਨੇਗੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੋਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
