ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) — ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਮਹਾਂਨਗਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਚਕੂਲਾ ਮਹਾਂਨਗਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਧਿਕਾਰਣ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 829.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 812.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੂੰਜੀਗਤ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 449.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, 270.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਅਤੇ 41.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਾਫ਼-ਸੁथਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰਭੂਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸੜਕਾਂ, ਹਰੇ ਭਰੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਲਗਭਗ 45 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਗੀਤਾ ਚੌਕ ਤੋਂ ਟਾਊਨ ਪਾਰਕ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 5.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 900 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਵਿਆਸ ਵਾਲੇ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਊਂਡ ਸਪਾਈਰਲ ਲਾਈਨਿੰਗ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਊਨ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਨਾਲਾ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 38.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਰੇ ਭਰੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 41.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ (STP) ਤੋਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੈਕਟਰ-7ਸੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 10 ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਡੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਐੱਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਲਈ 24.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-5ਸੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 6 ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਡੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਐੱਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਲਈ 28.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ 14 ਗੋਲ ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁੰਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲ ਚੱਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਸਮੀ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਰੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੜਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਬਿਹਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹਨ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 208 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-32 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਬਾਜ਼ੀ ਖੇਡ ਪਰਿਸਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 173.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 109.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਰਕਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ 16 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤ, ਮਿਆਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸ਼ਹਿਰ’ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਭ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
