ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀ ਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕੈਲਕਟਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਖਾਲੀ ਵਿਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਫ਼ ਓਨ ਜਨਵਰੀ 5 ਨੂੰ ਐਟੈਕ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹੋਰਾਂ ਵੇਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। “ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਦੁਪਹਿਰ ਦੌਰਾਨ (ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀ) ਦੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ, “ਨੇ ਨ੍ਰ. ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਹਾ ਉਤਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਕੀਲ ਆਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸੰਟਰਾਲ ਜਾਸੂਸੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੰਗ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਨਾਲ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਦੀਪੰਕਰ ਡੱਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਐਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ
