ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 15 ਸਤੰਬਰ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ Old Pension Scheme (OPS) ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ OPS ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ‘ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਫੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਲਈ ਲਿਆ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ Unified Pension Scheme (UPS) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਬਿਹਤਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਦਿਖਿਆ ਅਸਰ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ NPS ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ OPS ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਡਾ. ਪਟੇਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਡਾ. ਪਟੇਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਗੇਮਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ OPS ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣੇਗਾ।
ਕਰਨਾਟਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, OPS ਦੀ ਅਸਲ ਬਹਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੰਗਠਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।
