ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 10 ਅਗਸਤ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ, ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈਟੀਸੀ) ਤੇ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਰਿਫੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਲਣਾ ਆਸਾਨ ਕਰਨਾ, ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ 16-ਪੀਐੱਲਏ-2026 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਪਲਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਛੋਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਵੌਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਛੋਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਓਨਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 34 ‘ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ
ਧਾਰਾ 34 ‘ਚ ਵੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਛੋਟ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਪਾਲਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਲਟੇ ਕਰ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ‘ਚ ਰਾਹਤ
ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 54 ‘ਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਲਟੇ ਕਰ ਢਾਂਚੇ ਯਾਨੀ ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਰਿਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮਾਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਧਾਰਾ 54(14) ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਪਵਾਦ ਜੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2017 ‘ਚ ਵਿੱਤ ਐਕਟ, 2026 ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਗਮ ਬਣਨਗੀਆਂ।
ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਜ਼ਟ ‘ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਚਿਤ ਨਿਧੀ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਵਰਤੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਆਵਰਤੀ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 207 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
