ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 07 ਅਗਸਤ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 24ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਪਟਸਨ (ਜੂਟ) ਦੀ MSP ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
NCP ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਬੂ ਤਾਹਿਰ ਖਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਪਟਸਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਲਈ ਪਟਸਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਤਜ਼ਾਮ/ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲੇ।
FY27 ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ MSP?
PM Kisan Yojana ਦੀ 24ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ, ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ’ (CACP) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਪਟਸਨ ਸਮੇਤ 22 ਤੈਅ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2018-19 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ‘ਚ MSP ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਸਿਧਾਂਤ ਐਲਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018-19 ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਉਣੀ, ਹਾੜ੍ਹੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਸਲਾਂ ਲਈ MSP ‘ਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਲਈ ਝੋਨੇ (ਕਾਮਨ) ਦੀ MSP 2441 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ ਏ ਝੋਨੇ ਦੀ MSP 2461 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਰੀਦ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚੋਂ, ਸਿਰਫ਼ ਵੇਚਣ ਯੋਗ ਵਾਧੂ ਉਪਜ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (FCI) ਤੇ ਹੋਰ ਤੈਅ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ, ਤਿਲਹਨ ਅਤੇ ਖੋਪਰੇ (copra) ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਏ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ’ (PM-AASHA) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਯੋਜਨਾ’ (Price Support Scheme) ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਤੈਅ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। PM-AASHA ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ’ (NAFED) ਤੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ’ (NCCF) ਹਨ।
ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਪਟਸਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ‘ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ (CCI) ਅਤੇ ‘ਜੂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ (JCI) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ MSP ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। MSP ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ MSP ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 24ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ?
ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 24ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
