ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 06 ਅਗਸਤ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਪੀ.ਐੱਮ. ਸੂਰਜ ਸਰੋਵਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
PMKSNY ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਪੀ.ਐੱਮ. ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ (Farmers) ਨੂੰ ₹6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐੱਮ. ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2026-27 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2030-31 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ₹3.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਾ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ₹6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
PM-SSY ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਜ ਸਰੋਵਰ ਯੋਜਨਾ (PM-SSY) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ₹5070 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ 5,000 ਮੇਗਾਵਾਟ ਦੀ ਫਲੋਟਿੰਗ ਸੋਲਰ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਘੰਟੇ (10,000 MWh) ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। PIB ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਸੰਸਥਾਨ (NISE) ਦੁਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਂਕਣ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 102.18 GWp ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਫਲੋਟਿੰਗ ਸੋਲਰ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
17 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਲਗਪਗ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 16000–17000 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, PV ਸੈੱਲ, ਮੋਡੀਊਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਭੰਡਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਵਾਵਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਲੋਟਿੰਗ ਸੌਰ ਸਮਰੱਥਾ ਮੌਜੂਦਾ ਲਗਪਗ 700 ਮੇਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5,000 ਮੇਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।
