ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜੁਲਾਈ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ।
ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਉਪਬੰਧ ਹਨ। ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
