ਮੰਡੀ 27 ਮਈ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰੁਖ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਥੇ ਹੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤਰਥੱਲੀ ਵੀ ਮਚੇਗੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਦੇ ਕੋਕਸਰ ਤੋਂ ਮਨਾਲੀ ਦੇ ਮੜ੍ਹੀ ਤੱਕ 8.7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੁਰੰਗ ਰਾਹੀਂ ਚਿਨਾਬ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਚੰਦਰਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਆਸ ’ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਣਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ (ਐੱਨਐੱਚਪੀਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ 2352.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਿਨਾਬ ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਟਨਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਫ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਬੂੰਦ ਲਈ ਤਰਸਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਚਿਨਾਬ ਦੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰ ਬਿਆਸ ’ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ’ਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ 1960 ਦੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ?
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ’ਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ (ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ) ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ (ਸਿੰਧੂ, ਚਿਨਾਬ, ਜੇਹਲਮ) ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
