ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 04 ਮਈ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Pay Commission) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। 3 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ-ਕੀ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ
- ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ‘ਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ
ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੀ। 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
2. 51 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ
14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ NC-JCM ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 51 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫਿੱਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ (Fitment Factor) ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
3. ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ
28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ NC-JCM ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 28 ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਧੀ
ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਈ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣਗੇ ਅਹਿਮ
ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ (Setup) ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ, ਡੀਏ ਮਰਜਰ (DA Merger) ਅਤੇ ਫਿੱਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ’ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
