ਚੇਨਈ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਤੀਜੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਦਰਦ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਤੀਜੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਐੱਨ. ਸੇਂਥਿਲ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਈ ਨਿਸ਼ਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਵਿਲੁਪੁਰਮ ਦੇ ਚੀਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ 1 ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇ, ਬਿਨਾਂ 13 ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ (ਜੀਓ) ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 27 ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਚੀਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੀਓ (ਐੱਮਐੱਸ) ਨੰਬਰ 18, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਐੱਫਆਰ-III) ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਜੀਓ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਤੀਜੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਯਾਨੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੀਜੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਤਰਕ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
