ਸ਼ਿਮਲਾ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ (Transfer) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਭਾਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1.10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕੈਡਰ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਆਫਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ (Personnel Department) ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੰਵਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੈਟਿਕ ਸੈਂਟਰ (NIC) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। NIC ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਡਾਟਾ ਫੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਤਕਾਲੀ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕੌਲ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜ ਜ਼ੋਨ: ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ: ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਥਰਡ ਜੈਂਡਰ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ 50 ਤੋਂ 200 ਅਰਜ਼ੀਆਂ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਲਈ 50 ਤੋਂ 200 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
“ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
