ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ/ਸ਼ਾਹਕੋਟ, 27 ਮਾਰਚ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਬਜਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ (ਮਾਸਿਕ ਔਸਤ ਬਕਾਇਆ) ਨਾ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕੱਢ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 12 ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ (ਮਾਸਿਕ ਔਸਤ) ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਰੱਖਣ ਸਕਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਣ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਨੂੰ “ਬੇਸਿਕ ਸੇਵਿੰਗ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜਿਟ ਅਕਾਊਂਟਸ” ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ, ਕੱਢਵਾਉਣ ਅਤੇ ਏਟੀਐਮ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਕਿੰਨ੍ਹੀਆਂ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੱਚਤ ਖਾਤਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਲਟਾ ਅਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲੁਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੀਕਾਂ ਫੇਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੁਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ:-
