ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਮਾਰਚ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੇਰੀ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਗਭਗ 240 ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪਾਈ ਗਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 64ਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਠੋਸ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੇ 15 ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ:-
