ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਮਾਰਚ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (IMF) ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਧ ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਕਾਰਡਰ’ ਮੁਤਾਬਕ IMF ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਹਨ। IMF ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਮਾਲੀਆ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਲਗਪਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਘੱਟ ਟੈਕਸ-ਟੂ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਟੈਕਸ-ਟੂ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਸਿਰਫ਼ 9-10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਪਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ (Informal) ਹੈ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਬਣਿਆ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ (SOEs) ਹਨ।
PIA ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਮਿੱਲਜ਼: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ (PIA) ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਟੀਲ ਮਿੱਲਜ਼ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ: ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਜੋਖਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਤੇ ‘ਸਰਕੂਲਰ ਡੈਬਿਟ’ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲਰ ਡੈਬਿਟ (ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ) ਕਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। IMF ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਮੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੋਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
