ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਾਰਚ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ’ (Passive Euthanasia) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। 32 ਸਾਲਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਟਿਊਬਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ‘ਤੇ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਇਲਾਜ (ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ) ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2018 ਦੇ ‘ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼’ (Common Cause) ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ’ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰੀਸ਼ 2013 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਟੈਕ (B.Tech) ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਦੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।
