ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਫਰਵਰੀ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੁਰ ਉੱਭਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਟੂਟ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਗਠਜੋੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਤਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਆਗੂ ਥਾਮਸ ਸੇਵੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (PR) ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੇਵੇਲ ਨੇ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ “ਥਰਡ ਵਰਲਡ” ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸੇਵੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ “ਸਿਰਫ਼ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼” ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਸੁਡਾਨ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਗਏ।
ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਟੋਨੀ ਬਰਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹਾਂ ਟਿਕਾਏ ਹੋਏ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁ-ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੁੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿਣਗੇ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸੰਖੇਪ:-
