ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਫਰਵਰੀ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਨੀਟ-ਪੀਜੀ 2025-26 ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਪੀਐੱਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਲਈ ਪਰਸੈਂਟਾਈਲ ਕੱਟਆਫ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਟਾਫ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ।”
ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਰਕ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਲੀਨੀਕਲ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨੀਟ-ਪੀਜੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
