ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਫਰਵਰੀ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰ ਕੱਸਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਡੇਰੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਆਬਾ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਡੇਰੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪ-ਚੋਣ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ-ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਰਜ਼ਨ ਵਧਾਇਆ।
ਦਰਅਸਲ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਆਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡੇਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਵਿਖੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਡੇਰੇ ਦਾ ਦੋਆਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ‘ਆਪ’ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ:-
