ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਫਰਵਰੀ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2009 ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨੰਗਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੰਗਲ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਮਾਡਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਟੀਜੀਟੀ, ਪੀਆਰਟੀ, ਲੈਬ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਆਇਆ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2009 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਾਡਲ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ ਜਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 (ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ), 16 (ਜਨਤਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ) ਅਤੇ 21 (ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੜਿੱਕੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ:
