ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਨਵੰਬਰ 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ “ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ” ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ “ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਂਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਉਮਰ, ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।”
1974 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ
ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪਤੀ, ਮਹਾ ਸਿੰਘ, ਦੀ ਮੌਤ 5 ਜਨਵਰੀ, 1974 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੂੰ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ₹6,026 ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਅਦਾਇਗੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ 2005 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਜੱਜ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਿਹਾ
ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ “ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ” ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ “ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਂਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਉਮਰ, ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।”
ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ
51 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਸਫਲਤਾ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਬਰਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਵਿਧਵਾ, ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਥੰਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥੰਮ ਤੱਕ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਪਤੀ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਉਮਰ, ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (GPF) ਖਾਤਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (EPF) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀ GPF/ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ GPF ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।”
