ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਨਵੰਬਰ 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਹੁਣ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NOC) ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮਸੀ, ਗਮਾਡਾ, ਗਲਾਡਾ, ਜੇਡੀਏ, ਏਡੀਏ, ਪੀਡੀਏ ਜਾਂ ਬੀਡੀਏ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਐਨਓਸੀ, ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਹੱਲ ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਸੋਧੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਪਲਾਈ ਕੋਡ 2024 ਦੇ ਲਾਗੂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੋਡ 2024 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਸਾਰੇ ਆਮ ਲਾਗੂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਸਮੈਨਟਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਲਟੀ (ਲੋਅ ਟੈਂਸ਼ਨ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ 50 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ/ਦਸਤਖਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਇੱਕ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਬਿਜਲੀ ਠੇਕੇਦਾਰ/ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਸ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
