ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਕਤੂਬਰ 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਜਾਂ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਟੇਅ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੈਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੀਮਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੀਮਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 1992 ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸੁੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, “ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?”
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
