ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਸਤੰਬਰ, 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੀਡਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। “ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ,” ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1.11 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਤੋਂ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰੀਦ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ GST ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਸੀਐਲਪੀ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, “ਇਸਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ ₹3,500 ਤੋਂ ₹3,600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ “ਜੀਐਸਟੀ 2” ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।” ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਦਲ ਗਈ
ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਭਰਤੀ ਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਮਿਲਾਵਟ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼, ਜੋ ਅਨਾਜ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਖੇਪ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ GST ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ, ਸਾਥੀ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਬੀਜ ਮਿਲਾਵਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ।
