ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਸਤੰਬਰ, 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲਈ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 148 ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲੀ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ “ਨਿਰਪੱਖ” ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ, ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਕਮ ਦਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ:
