29 ਮਈ, 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ): ਔਨਲਾਈਨ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 117 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ‘ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਟੂ ਸੇਲ’, ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਸੇਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭੂਮੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਜੀਟਲੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਤਸਦੀਕ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਧਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ-ਕੀਪਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ
ਭੂਮੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਵੱਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨਗੇ। ਆਧਾਰ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਰੜੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੰਖੇਪ: 117 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
