24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਇਰਾਨਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ (Indus Waters Treaty) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਇਰਤਾਪੂਰਨ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਆਪਣਾ ਸਾਊਦੀ ਦੌਰਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੀਸੀਐਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਟਾਰੀ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ 5 ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਿੰਨੋਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ- What is Indus Waters Treaty
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਗਦੀਆਂ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 1960 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ਚਨਾਬ, ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਧੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਿੰਧੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਰੈਟਲ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੁੱਟਿਆ ਸਮਝੌਤਾ
1960 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਸੰਧੀ ਦੌਰਾਨ, ਨਿਯਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਲਈ ਤਰਸੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, 1948 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 17 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਕਰਵਾਈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੰਭੀਰ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ “ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ” ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ (NSC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਸਿਫ਼ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਖੇਪ: ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ 1960 ਦੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
