04 ਮਾਰਚ, 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ ):- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋੜ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ- ‘‘ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਭਿੑਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਹੈ..ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਰੁਕਣ..ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਮੁਬਾਰਕ ..ਪਰ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੋਂ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ join ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ
ਇਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੂੰ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤਹਿਸੀਲ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਦਰ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਸਬ- ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਖੇਪ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੜਤਾਲੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
