ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ, ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਅਤੇ ਕਲਚਰਲ ਓਰਗੈਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਯੂਨੈਸਕੋ) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 2015 ਤੋਂ 2024 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 4.1% ਤੋਂ 4.6% ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ‘ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 2030 ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਫਰ ਐਕਸ਼ਨ’ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 4-6% ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
2030 ਟਾਰਗਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਯੂਨੈਸਕੋ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਫਾਰ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਖ਼ਰਚਾ 13.5% ਤੋਂ 17.2% ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 2030 ਟਾਰਗਟ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਰਗਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ 15-20% ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ਼, ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 4-6% ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਔਸਤ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2010 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭੂਟਾਨ (7.5 ਫੀਸਦੀ), ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ (7.2 ਫੀਸਦੀ), ਮਾਲਦੀਵਸ (4.7 ਫੀਸਦੀ), ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨ (5.7 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ (5.2 ਫੀਸਦੀ) ਤੋਂ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਟ ਸੀ।
ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਪਬਲਿਕ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਔਸਤ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਜੋ 2010 ਵਿੱਚ 13.2 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
