9 ਸਤੰਬਰ 2024 : ਡੈਬਿਟ (debit) ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (credit) ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ (GST) ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੋਮਵਾਰ ਯਾਨੀ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਡੈਸਕ ਅਤੇ ਸੀਸੀਏਵਨਿਊ ਵਰਗੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਲਡੈਸਕ ਅਤੇ CCAvenue ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਭੁਗਤਾਨ ਏਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨੂੰ GST ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। 2016 ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ, ਭੁਗਤਾਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੇਕਰ GST ਕੌਂਸਲ 2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ GST ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਭੁਗਤਾਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 0.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਯਾਨੀ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਛੋਟੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਸਦਾ UPI ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਕਮ ਕਾਰਡ (ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ) ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ UPI ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
