06 ਜੂਨ 2024 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ) : ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ 13 ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਕੁ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਲਗਪਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਕੱਲੀਆਂ-ਇਕੱਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਿੜ ’ਚ ਸਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕ ਵਾਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਨਸੰਘ/ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਧੜੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੁੱਲਮ-ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਭਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਤੇਰਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨਗੇ। ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 11 ਮੈਂਬਰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਅਠਾਰਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੋਚਣ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਮਿਥਿਹਾਸਕ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਭਰਾਤਰੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਮਿਲਵਰਤਨ, ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਹਿਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 123 ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 303 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ 239 ਕੁ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ 13 ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ (ਬਠਿੰਡਾ) ਅਤੇ ਬੌਬੀ ਮਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 11 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਣ ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵਾਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸੀਟ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 2014 ਦੀ 26.30 ਤੇ 2019 ਦੀ 27.76 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 13.42 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸੰਨ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 18.38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ 3 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 13-0 ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਸਿਰਫ਼ 13 ਦੀ ਥਾਂ 3 ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਟਕ ਗਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ 26.02 ਰਹਿ ਗਈ ਜਦਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 42.01 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 73 ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ 6.60 ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 18.56 ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ 13 ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 26.30 ਰਹੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਧੇਰੇ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਪਰ ਚਾਰ ਕੋਨੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਏ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਤੇ 18 ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ।
18 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਪੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਕੁਮਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1989 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪੰਥਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਥਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ
ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ।
