ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 27 ਜੁਲਾਈ 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ) : ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 3 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਠਿਤ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (8cpc.gov.in) ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਡੇਟਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ 5 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਪਡੇਟਸ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:
ਸਿਖਰਲੇ 5 ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਪਡੇਟਸ
1. ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੌਰਾ: ਕਮਿਸ਼ਨ 9 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ 18 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
2. ਚੇਨਈ ਦੌਰਾ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ 7-8 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵੀ 18 ਅਗਸਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
3. ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ 7 ਅਤੇ 10 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਸੀ।
4. ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਈ ਗਈ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ: ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 15 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 5. ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ: ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਰੀ ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ 9-10 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।
ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ?
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮਈ-ਜੂਨ 2027 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਰਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, 8cpc.gov.in ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਪਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਮੰਨਣ।
‘ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ’: ਗਣਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ
ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ’ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗਣਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਕ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ (7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ): 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.57 ‘ਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ₹7,000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹18,000 ਹੋ ਗਈ।
2. ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ (3.83 ਗੁਣਾ): ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ‘NC-JCM’, ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ 3.83 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
3. ਮੰਗ ਦਾ ਆਧਾਰ: ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ (ICMR) ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3,490 ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ (ਤਿੰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ) ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਤੇ ਦੁੱਧ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
4. ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਵਧੇਗੀ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 3.83 ਦੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਸਿੱਧੇ ₹18,000 ਤੋਂ ₹69,000 ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਮਈ-ਜੂਨ 2027 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
