ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, 30 ਅਕਤੂਬਰ 2025 (ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਨਾਮਾ ਬਿਊਰੋ):- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 311 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਿਆਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਰਾਜੌਰੀ ਦੇ ਮਾਜਿਦ ਇਕਬਾਲ ਡਾਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ 80 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੱਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਹੁਸੈਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ (LeT) ਲਈ ਓਵਰਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਰਕਰ (OGW) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਰਿਆਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਡਾਰ ‘ਤੇ ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜੌਰੀ ਵਿੱਚ ਆਈਈਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਰਾਹੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖਰੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ LG ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਖੇਪ:
